महाराष्ट्र सरकारच्या “लेक लाडकी” योजनेद्वारे मुलींचे सक्षमीकरण
लेक लाडकी योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे, जी “लेक लाडकी” म्हणून ओळखली जाते. ही योजना मुलींचा जन्मदर वाढवणे, त्यांच्या शिक्षणाला चालना देणे, आणि मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधार देणे यासारख्या उद्दिष्टांसाठी आहे. लेक लाडकी योजना मुख्यत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित समाजातील कुटुंबांसाठी आहे. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
लेक लाडकी योजनेची पार्श्वभूमी:
2017 मध्ये सुरू झालेली “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना मुलींच्या जन्मदरात वाढ करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अस्तित्वात होती. मात्र, या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने राज्य सरकारने या योजनेचे पुनरावलोकन केले आणि तिच्या जागी नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, लेक लाडकी योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर विविध टप्प्यांवर आर्थिक सहाय्य दिले जाईल आणि 18 वर्षांच्या पूर्ण झाल्यानंतर 75,000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याचा उद्देश मुलींच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे.
लेक लाडकी योजनेचे उद्दिष्टे
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने विविध सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यापैकी काही प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- मुलींचा जन्मदर वाढवणे: मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन कुटुंबांमध्ये मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी प्रेरणा देणे.
- शिक्षणाला चालना: मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे आणि शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण कमी करणे.
- मुलींच्या मृत्यू दरात घट करणे: बालविवाह आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- कुपोषण कमी करणे: मुलींच्या कुपोषणावर लक्ष केंद्रित करणे.
- शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण :शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण 0 (शुन्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
लेक लाडकी योजना अटी व शर्ती :
- लेक लाडकी योजना ही केसरी व पिवळ्या रेशन कार्ड म्हणजेच शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. ही योजना जर अर्जदारास एक मुलगा व एक मुलगी असेल तर फक्त मुलीला लागू राहील.
- या योजनेचा लाभ घेताना पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या पत्त्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना सदर माता/पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
- जुळी अपत्ये-जर दुसऱ्यापासून प्रसूती वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुली असतील तर त्या दोघींनाही या योजनेचा लाभ मिळेल मात्र त्यानंतर सदर माता पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.
- सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याचे कुटुंब हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे हे बंधनकारक राहील.
- सदर लाभार्थ्याचे बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
- तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असू नये.
लेक लाडकी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- लाभार्थीच्या जन्माचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला (कुटुंब मुगाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त नसावी व याबाबत सक्षम अधिकारी अथवा तहसीलदार यांचा दाखला आवश्यक आहे)
- लाभार्थीचे आधार कार्ड (पहिल्या लाभावेळी ही अट शिथिल राहील)
- पालकांचे आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- पिवळी अथवा केशरी रेशन कार्ड
- मतदान ओळखपत्र (या योजनेतील शेवटचा लाभ घेण्याकरिता 18 वर्षे पूर्ण असणे महत्त्वाचे आहे याकरिता मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला)
- शाळेचा दाखला-संबंधित टप्प्यावरील रकमेचा लाभ घेण्याकरिता शाळेचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र– वर नमूद केलेल्या अटीमधील अटी शर्ती मधील अटीनुसार लाभ घेताना.
- अविवाहित असल्याबाबत लाभार्थ्याचे स्वयंघोषणापत्र – या योजनेतील अंतिम लाभाकरिता सदर लाभार्थ्याचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक आहे.
योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ
मुलीच्या जन्मानंतर, विविध टप्प्यांवर लाभार्थ्यांना खालीलप्रमाणे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल:
- मुलीच्या जन्मानंतर लगेच ₹5,000 अनुदान.
- इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ₹6,000.
- इयत्ता सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ₹7,000.
- इयत्ता अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर ₹8,000.
- मुलीच्या 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, आणि ती अविवाहित असल्यास, तिला ₹75,000 इतके अनुदान देण्यात येईल.
लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया:
- नोंदणी व अर्ज प्रक्रिया: या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी मुलीच्या पालकांनी 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या मुलीचा जन्म स्थानिक ग्रामीण अथवा शहरी स्वराज्य संस्थेत नोंदवावा. नंतर, संबंधित अंगणवाडी सेविकेकडे शासनाने दिलेल्या नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा.
- अर्जाची तपासणी व सादरीकरण: अंगणवाडी पर्यवेक्षक किंवा मुख्यसेविका अर्ज व प्रमाणपत्रांची तपासणी करून नागरी व ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिकारी किंवा अनाथ मुलींसाठी महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे दर महिन्याला यादी सादर करतील. ही यादी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी किंवा नोडल अधिकारी यांना मान्यतेसाठी दिली जाईल.
- तपासणी प्रक्रिया: बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे यादृच्छिक पद्धतीने अर्जाची तपासणी करतील. तपासणी पूर्ण झाल्यावर यादीला मान्यता दिली जाईल.
- अर्जाच्या त्रुटींसाठी सूचना: जर अर्ज पूर्ण नसल्यास किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असतील, तर संबंधित अर्जदारास 15 दिवसांत लेखी सूचना दिली जाईल. अर्जदाराने एक महिन्याच्या आत कागदपत्रे सादर करावीत, आणि गरज पडल्यास अतिरिक्त 10 दिवसांचा अवधी दिला जाईल.
- अहवाल सादरीकरण: प्रत्येक महिन्यात प्राप्त अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण अर्जांचा अहवाल जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी किंवा नोडल अधिकारी यांच्याकडे 5 तारखेपर्यंत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयात सादर करावा.
वरील प्रक्रियेमध्ये सर्व स्तरांवर अर्जाची छाननी व तपासणी सुनिश्चित करून लाभार्थ्यांना योग्य सेवा मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
लेक लाडकी योजनेअंतर्गत जबाबदा-या व कार्यप्रणाली:
- फॉर्मची ऑनलाईन नोंदणी:
या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची नोंदणी अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षक किंवा मुख्यसेविकेने ऑनलाईन पोर्टलवर करावी. त्याचबरोबर, लाभार्थ्याचे अर्ज आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत. - अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षक / मुख्यसेविका:
- लाभार्थ्यांची पात्रता पडताळणी: लाभार्थी पात्रता पडताळणीची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षक आणि मुख्यसेविकेची असेल. हे अधिकारी लाभार्थ्यांची पात्रता खात्री करून ऑनलाईन प्रमाणित करतील.
- अर्ज सादरीकरण: पात्रतेची खात्री केल्यानंतर अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
- कामकाजावर नियंत्रण: सक्षम अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवावे. या योजनेच्या प्रभावी कार्यान्वयनासाठी आवश्यकतेनुसार आयुक्तालयाच्या स्तरावरून सुधारणा केल्या जातील.
वरीलप्रमाणे, या प्रक्रियेत प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
योजनेची अंमलबजावणी आणि निरीक्षण
राज्यस्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची अध्यक्षता महिला व बालविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी करतील. योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समितीच्या बैठका नियमितपणे घेतल्या जातील. लेक लाडकी योजना पारदर्शकतेने राबवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्जांची नोंदणी आणि अर्जांची छाननी करण्यात येईल.
मुलींच्या सक्षमीकरणातील महत्त्व
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य अत्यावश्यक आहे. या योजनेमुळे गरजू कुटुंबातील मुलींना आर्थिक आधार मिळेल, ज्यामुळे त्या त्यांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. लेक लाडकी योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी योजना नाही, तर समाजातील मुलींच्या सन्मानाला प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. मुलींच्या जन्माचा स्वागतार्ह वातावरण तयार करून, मुलींच्या शिक्षणाची काळजी घेऊन, आणि बालविवाहासारख्या चुकीच्या प्रथांना आळा घालून, या योजनेद्वारे मुलींना अधिक स्वावलंबी बनवण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश आहे.
निष्कर्ष
“लेक लाडकी” योजना मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मुलींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी योजनेतून मिळणारे आर्थिक सहाय्य मुलींच्या भविष्याला नक्कीच आधार देईल. या योजनेद्वारे मुलींचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. लेक लाडकी योजना ही केवळ एक योजना नसून, ती मुलींच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.